पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणावर आम आदमी पार्टीचा आरोप — बेकायदेशीर वृक्षतोड परवानग्यांचा प्रश्न ऐरणीवर -

पुणे — महाराष्ट्र शहरी वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम १९७५ च्या अनेक कलमांचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी, पुणे यांनी केला आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीबाबत निवेदन सादर करताना, त्यांनी बेकायदेशीर वृक्षतोड परवानग्या, नियमांचे उल्लंघन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ढिलाई याकडे लक्ष वेधले.

आम आदमी पार्टीच्या निवेदनानुसार —

कलम ८(५)(अ) नुसार वृक्षतोड परवानगी देताना लागवडीचे ठिकाण नमूद करणे बंधनकारक आहे, मात्र त्याकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष होत आहे.
कलम ११(१) नुसार झाडे तोडल्यानंतर १५ दिवसांत वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे, परंतु ते पाळले जात नाही.
कलम ११(२) नुसार सर्व अर्जदारांकडून ठेव रक्कम घेणे बंधनकारक असूनही PMC स्वतःकडून ही रक्कम घेत नाही.
कलम ७(ण) नुसार सरकारी जमिनींपैकी किमान ३३% क्षेत्र हरित क्षेत्र राखणे बंधनकारक आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

पक्षाच्या मुख्य मागण्या —

परवानगी देताना लागवड कुठे, किती व कोणत्या पत्त्यावर होणार याची स्पष्ट माहिती द्यावी.
१५ दिवसांच्या आत प्रतिकारात्मक वृक्षारोपण अनिवार्य करावे; जागा नसेल तर ‘ट्री बॅग्स’ किंवा ड्रम्समध्ये लावावे.
३३% हरित क्षेत्र नियमाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
सर्व अर्जदारांकडून PMC सह ठेव रक्कम घ्यावी, सहा महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करावे.

आम आदमी पार्टीने इशारा दिला आहे की, जर नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित परवानग्या स्थगित किंवा रद्द कराव्यात आणि जमा रक्कम वापरून वृक्ष प्राधिकरणाने स्वतः वृक्षारोपण करावे