शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार -

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार

कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभावासाठी आंदोलन तीव्र होणार

– शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांचा इशारा; शेतकरी हक्क परिषदेत शेतकरी संघटनांचा निर्धार

शेतकरी संघटनांमधील विभाजन टाळण्यासाठी निवडणुकीवर बहिष्कार घाला

बच्चू कडू यांचे आवाहन; शेतकरी हक्क परिषदेत सर्वपक्षीय शेतकरी नेत्यांची विविध मागण्यांवर चर्चा

पुणे : शेतकरी संघटनांमधील विभाजन टाळण्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष व माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी येथे केले. शेतकरी चळवळी विविध मुद्यांवर विखुरलेल्या आहेत. आंदोलनांत एखादा मुद्दा चुकला तर तो सुधारता येतो, पण एकदा थांबलेली चळवळ पुन्हा उभारता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळ थांबता कामा नये. मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून काही किमान समान मुद्द्यावर सर्व संघटनांनी एकत्र आले पाहिजे, असेही बच्चू कडू म्हणाले. कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव यासह शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या घेऊन येत्या काळात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र व राज्यव्यापी करणार आहे, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

विविध मागण्यांसाठी राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येत शेतकरी हक्क परिषदेचे पुण्यात आयोजन केले होते. नवी पेठ येथील पत्रकार भवनात ‘शेतकऱ्यांचे हक्क, संरक्षण व सशक्तीकरण: धोरणे, अडचणी आणि उपाय’ या संकल्पनेवर झालेल्या या परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी नेते व अखिल भारतीय किसानसभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार कैलास पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, ज्येष्ठ पत्रकार रमेश जाधव, शरद जोशी विचारमंचाचे अध्यक्ष विठ्ठलराजे पवार, स्वराज्य पक्ष शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर, आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष विजय कुंभार, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सरचिटणीस अजित पाटील आदी उपस्थित होते. उद्योजक डॉ. प्रशांत गवळी यांचे शेतकरी हक्क परिषदेला सहकार्य लाभले.

बच्चू कडू म्हणाले, “जात-धर्माच्या लढाया सोप्या असतात, पण हक्कांच्या संदर्भातील लढाई कठीण असते. शेतकर्यांच्या विविध हक्कांसाठी विविध संघटना लढा देत आहेत. पण त्या विखुरल्या आहेत. त्यामुळे संघटनेचा, आंदोलनाचा एकत्रित प्रभाव सत्ताधार्यांवर पडत नाही आणि समस्यांवर उपाययोजना होत नाही. गावागावांतील युवा वर्ग आज विविध पक्षांचे झेंडे मिरवत आहे. त्यांना शेतकरी आंदोलन, चळवळ यापेक्षा राजकीय पक्षाचा झेंडा महत्त्वाचा वाटू लागला आहे, हे चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी हक्कांसाठी, चळवळीचे व्यापक हित लक्षात घेत, एकजूट दाखवून देण्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर, मतदानावर बहिष्कार टाकून, आपली ताकद सत्ताधार्यांना दाखवून दिली पाहिजे. बहिष्कार टाकला तरच आपल्यातील विभाजन टाळता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

राजू शेट्टी यांनीही चळवळीच्या व्यापक हितासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज अधोरेखित केली. शेतकरी हा राजकीय सदोष धोरणनीतीचा बळी ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय दादागिरी केंद्र सरकारनेही मान्य करता कामा नये कारण सद्यस्थितीत आपला शेतकरी पाश्चात्त्यांच्या तांत्रिक, यांत्रिक पुढारलेपणाशी स्पर्धा करू शकत नाही. विदेशांतून येणार्या मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थांच्या आगमानाला सरसकट परवानगी देता कामा नये. त्यासाठी एकत्रित आणि ठाम विरोधाची भूमिका घेतली पाहिजे. जीएसटीमुळे शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च वाढत आहे. मजुरीचा प्रश्न गंभीर आहे. नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी विम्याचे संरक्षण नसल्याने पायाभूत सुविधांच्या समस्या अनुत्तरित आहेत. सरकारी धोरणांमुळे फक्त बंका, विमा कंपन्या, खत व कीटकनाशक निर्मात्या कंपन्या मालामाल झाल्या. ज्या शेतकर्यांसाठी त्या उत्पादने विकतात, तो शेतकरी नाईलाजाने खासगी सावकारीच्या पाशात अडकला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकर्यांसाठी सर्वंकष विमा धोरण हवे, हमीभावाचे संरक्षण मिळावे, पतपुरवठा वेळेवर व्हावा आणि तथाकथिक विकासयोजनांच्या नावाखाली शेतकर्यांच्या जमिनी पळवू नका, शेतजमीन हे भांडवल समजून विकासयोजनांमधील विशिष्ट वाटा शेतकर्यांना द्या, असे शेट्टी म्हणाले.

अजित नवले म्हणाले, “मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून काही समान मुद्यांवर सर्व संघटनांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी, सात बारा कोरा करणे, हमीभाव, आपत्ती काळातील साह्य (पीक विमा योजना) आणि पशुधनाची काळजी, अशा मुद्द्यावंर सर्व संघटनांमध्ये एकमत होऊ शकते.”

कैलास पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकरी अनुदान आणि शासकीय मदतीवरच जगत आला आहे. यातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. शासकीय मदतीची रक्कम कमी करण्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. त्याविषयी विधानसभेत आवाज उठवणार्यांचा माईक बंद केला जातो किंवा बेल वाजवली जाते. पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकर्यांसाठी आहे की कंपन्यांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अनिल घनवट म्हणाले, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. शेती परवडत नाही, म्हणून नाईलाजाने आत्महत्येचा मार्ग पत्करला जातो. शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी आहे. आंतरराज्य व्यापाराला बंदी आहे. त्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. मात्र, शेतकरी कायम कर्जबाजारी राहावा, अशीच सरकारी धोरणे आहेत. अशी धोरणे बदलण्यासाठी आपण एकत्र यायला हवे.

रमेश जाधव म्हणाले, कर्जमाफीचा मुद्दा कळीचा आहे. उद्योगपतींना मागणी न करताच कर्जमाफी मिळते, शेतकरी वर्षानुवर्षे आंदोलन, चळवळी करतात, पण कर्जमाफी नाकारली जाते, याला धोरणकर्ते कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच थकित कर्जात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. कर्जमाफी हा आर्थिक विषय नसून, राजकीय विषय बनला आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय समीकरणे बदलणारा ठरतो, हे राजकीय मंडळींना उमगल्याने त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांमधील कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सेंद्रीय उत्पादनाकडे जाण्याचा मार्ग आवश्यक असून, नवे तंत्रज्ञान, एआयचा वापर केला जावा, असेही त्यांनी सुचवले.

विठ्ठलराजे पवार यांनी शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येवर भाष्य केले. शेती हा सर्वांत धोकादायक व्यवसाय असून, शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. अजित पाटील यांनी शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज मिळावे, शेतीपूरक उद्योगांनाही पतपुरवठा व्हावा, अशी मागणी केली.

प्रशांत डिक्कर यांनी शेतकरी स्वतंत्र कल्याण महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी केली. विजय कुंभार म्हणाले, समस्या सुटल्या तर पुढच्या निवडणुकीत मते कुणाकडे, कुठल्या मुद्यावर मागणार, हे माहिती असल्याने समस्या सोडविण्याकडे राज्यकर्ते जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात, असे मत मांडले.

डॉ. प्रशांत गवळी यांनीही मनोगत मांडले. गणेश निंबाळकर यांनी परिषदेमागील भूमिका सांगितली. शेतकरी हक्क परिषदेचे संयोजक महेश बडे यांनी स्वागत केले. डॉ. ज्ञानेश्वर जाधवर यांनी सूत्रसंचालन केले.