सहकार मंत्रालयाचे अथक प्रयत्न उल्लेखनीय

केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी संस्थांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याचे मंत्रालयाचे केलेले अथक प्रयत्न खरंच कौतुकास्पद आहेत. सहकार क्षेत्रात ६० हून अधिक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यापासूनच्या अवघ्या चार वर्षांत या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती साधली गेली आहे.
— दिलीप संघाणी

केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. अमित शहा यांनी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या “सहकार से समृद्धि” या दृष्टिकोनाची पूर्तता करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतरच्या या चार वर्षांत सहकार क्षेत्राने परिवर्तनशील प्रगती साधली आहे. श्री. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार चळवळीतील उणिवा त्वरित ओळखून त्यावर उपाययोजना केल्या गेल्या तसेच या क्षेत्राला नवी दिशा देणारे महत्त्वपूर्ण सुधार केले गेले. याला भारताच्या सहकारी चळवळीतील दुसरी क्रांती म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

या काळात ६० पेक्षा अधिक निर्णायक उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली. सहकारी संस्थांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी मंत्रालयाचे प्रयत्न विशेष स्तुत्य आहेत. नमुना अधिनियमापासून उच्चस्तरीय संस्थांपर्यंत सर्व स्तरांवर सुधारणा करण्यात आल्या. कृषी, दुग्ध, मत्स्य व मीठ क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्थापण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून सहकार प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचेल.

सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पॅक्सचे संगणकीकरण वेगाने सुरू आहे. राज्यांच्या सहकार्याने सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याची जबाबदारी श्री. शाह यांनी स्वतः घेतली आहे. जुनाट सहकारी कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करण्यात आल्या असून नव्या तरतुदींचा समावेश केला गेला आहे.

सहकार क्षेत्रातील कायदेशीर सुधारणांचा भाग म्हणून बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रीय सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

पॅक्स सक्षम करण्यासाठी त्यांना व्यावसायिक उपक्रमांशी जोडले गेले आहे आणि विविध मंत्रालयांच्या योजनांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे. सहकारी चळवळीत युवकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. प्रशिक्षित व कुशल युवकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने देशातील पहिले त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ स्थापन केले असून यावर्षापासून ते कार्यरत होणार आहे. येथे सहकारी व्यवस्थापन, नेतृत्व, उद्योजकता, डिजिटल गव्हर्नन्स व धोरण-निर्मिती अशा विषयांवरील विशेष अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत श्री. शाह यांनी सरकारी साखर कारखान्यांना खाजगी व सार्वजनिक कारखान्यांप्रमाणेच समान संधी मिळवून दिल्या आहेत. त्यांचे कर व आर्थिक अडथळे दूर करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावर बियाणे, निर्यात व सेंद्रिय शेती या क्षेत्रांसाठी तीन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या अन्नसुरक्षेसाठी सहकार क्षेत्राने जगातील सर्वात मोठा धान्यसाठा प्रकल्प हाती घेतला असून ग्रामपंचायत स्तरावर साठवण सुविधा उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. पायलट प्रकल्प पूर्ण झाला असून पहिला टप्पा सुरू आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोप्या करण्याच्या दिशेने सहकारी संस्थांना किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नाफेड व NCCF सारख्या सहकारी संस्था आता MSP दराने डाळी व तेलबिया खरेदी करत आहेत.

सरकारच्या पुढाकारामुळे सहकारी बँकांना आता सार्वजनिक व खासगी बँकांप्रमाणेच सुविधा मिळत आहेत. त्यांना नवीन शाखा सुरू करण्याची व व्यावसायिक उपक्रम विस्तार करण्याची परवानगी मिळाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) च्या कर्जवितरणात अभूतपूर्व वाढ झाली असून यंदा अंदाजे ₹१.७५ लाख कोटी इतके कर्जवितरण होणार आहे. यामुळे सहकारी संस्थांची आर्थिक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

गेल्या चार वर्षांत सहकार मंत्रालयाने ६० पेक्षा अधिक ऐतिहासिक उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्याचा फायदा देशभरातील सहकारी संस्थांना झाला आहे.

भारताला समृद्ध व प्रभावी सहकार परंपरा लाभली आहे. ग्रामीण व कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीची निर्णायक भूमिका राहिली आहे. आज देशात ८.५ लाखांहून अधिक सहकारी संस्था असून जवळपास २९ कोटी नागरिक सदस्य आहेत. शेती उत्पादन, ग्रामीण वित्त, गृहनिर्माण, विपणन, ग्राहक सेवा, दुग्ध, मत्स्य व इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये या संस्था सक्रिय आहेत.