कर्करोग नियंत्रणासाठी ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक उपायोजना कराव्यात:खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी -

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

कर्करोग नियंत्रणासाठी ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक उपायोजना कराव्यात

खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी; संसद अधिवेशनात उपस्थित केला महिलांमधील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असल्याचा मुद्दा

नवी दिल्ली/पुणे: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये कर्करोगाच्या वाढत्या संख्येबाबत राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी सोमवारी संसदेत लक्ष वेधले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सत्रात महिलांमधील वाढत्या कर्करोगाबाबत चिंता व्यक्त करत कर्करोग नियंत्रणासाठी शासनाने प्रतिबंधात्मक उपायोजना त्वरित कराव्यात, अशी मागणी केली.

प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, हिंगोली जिल्ह्यात अलीकडेच झालेल्या ‘संजिवनी’ आरोग्य तपासणी मोहिमेत २.९३ लाख महिलांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये १४,५०० महिलांमध्ये कर्करोगाची लक्षणे आढळून आली आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, ग्रामीण आणि वंचित भागांमध्ये वेळेवर निदान, त्वरित उपचार आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात येणाऱ्या आरोग्य तपासणी मोहिमा स्तुत्य असल्या तरी त्या केवळ पहिला टप्पा असून, त्यानंतरच्या उपचार, फॉलोअप आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा अभाव मोठा अडथळा ठरतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने काही तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.

डॉ. कुलकर्णी यांनी स्थानिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मॅमोग्राफी, गर्भाशय मुख तपासणी व बायोप्सीसारख्या निदान चाचण्यांसाठी अद्ययावत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना मांडली. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागांमध्ये मोबाइल ऑन्कोलॉजी युनिट्स (कर्करोग निदान गाड्या) उप्लब्ध करून सुरुवातीच्या टप्प्यावरच निदान करण्याची गरज त्यांनी मांडली. महिलांमध्ये कर्करोगाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांची जाणीव व्हावी व या आजाराबाबतचा सामाजिक कलंक दूर व्हावा यासाठी व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात, असेही त्यांनी सुचवले. आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसारख्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून कर्करोग निदान व उपचारांचा संपूर्ण खर्च या माध्यमातून करावा, अशी शिफारस त्यांनी केली.

महाराष्ट्रात २०२३ मध्ये १.२१ लाख नव्या कर्करोग रुग्णांची नोंद झाली असून, २०२१ मध्ये ही संख्या १.१८ लाख होती. ही वाढती आकडेवारी राज्यातील, विशेषतः ग्रामीण महिलांमधील कर्करोगाचे संकट अधोरेखित करते, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी नमूद केले. ही एक ‘मूक आरोग्य आपत्ती’ आहे आणि त्यासाठी बहु-क्षेत्रीय, तातडीची आणि सातत्यपूर्ण कृतीची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या. कर्करोगाचे लवकर निदान झाल्यानंतर वेळेवर उपचार सुरू व्हावेत, जेणेकरून रुग्णांना योग्य काळजी मिळेल आणि त्यांचे आयुष्य वाचवता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.